कोर्ट मार्शल फैसला

१. मिति २०७३ र २०७५ सालमा नेपाली सेनामा विभिन्न पदहरुको भर्नामा भएको अनियमितता सम्बन्धमा २०७५/२/६ गते सहायक रथीको अध्यक्षतामा बसेको कोर्ट अफ ईन्क्वायरीले छानबिन गरी २३ अधिकृत सहित १८७ जना उक्त भर्ना प्रक्रियामा दोषी देखि जनरल समरी सैनिक अदालत (कोर्ट मार्शल)को लागि सिफारिस गरिएको थियो ।

२. उक्त कोर्ट अफ ईन्क्वायरीको आधारमा २०७५ कार्तिक ६ गते प्रधानसेनापतिबाट निर्देशन भई उपरथीको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय जनरल समरी सैनिक अदालत गठन भई अदालती प्रकृया शुरु भएको थियो । उक्त सैनिक अदालतले २०७५ मंसिर १३ गतेको मितिबाट लागू हुने गरी दोषीहरुबाट कूल विगो रकम रु. ३,२२,७५,०००/- (तीन करोड बाइस लाख पचहत्तर हजार) राजस्व दाखिला हुने गरी देहाय बमोजिमको फैसला सुनाएको छ ।

(क) २ (दुई) अन्यदर्जालाई ६ (छ) वर्ष कैद, विगो रकम राजस्व दाखिला र भविश्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरीने गरी बरखास्त,

(ख) २ (दुई) अधिकृत सहित ६ (छ) जनालाई ३५ (पैतिस) दिन देखि ३ (तीन) वर्षसम्म कैद, विगो रकम राजस्व दाखिला र भविश्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरीने गरी बरखास्त,

(ग) १ (एक) जना अधिकृत सहित २ (दुई) जनालाई विगो रकम राजस्व दाखिला र भविश्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरीने गरी बरखास्त,

(घ) १ (एक) अन्यदर्जालाई भविश्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरीने गरी बरखास्त,

(ङ) १ (एक) अन्यदर्जालाई विगो रकम राजस्व दाखिला सहित ४ (चार) वर्ष बढुवा रोक्का,

(च) ५ (पाँच) अन्यदर्जालाई २ (दुई) देखि ५ (पाँच) वर्ष बढुवा रोक्का,

(छ) भर्ना हुँदा मापदण्ड विपरित भर्ना भएका १०१ (एक सय एक) अन्यदर्जालाई भविश्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरीने गरी बरखास्त,

(ज) ३७ (सैतिस) अन्यदर्जालाई भर्ना हुँदा आर्थिक लेनदेनमा संलग्न भएकोले ३ (तीन) वर्ष बढुवा रोक्का,

(झ) सैनिक ऐन अनुसार आफ्नो पदिय दायित्व पुरा नगर्ने अधिकृत १६ (सोह्र) सहित जम्मा १७ (सत्र) जनालाई सचेत गराईएको,

(ञ) ४ (चार) अधिकृत सहित आरोपित १४ (चौध) जनालाई सफाई दिइएको,

(ट) सेवारत १ (एक) अन्यदर्जालाई भर्ना भएको दर्जाबाट घटुवा गरी पहिलाकै दर्जा कायम गरिएको छ ।