नेपाली सेनाको समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसला

१. विभिन्न मित्रराष्ट्रहरुबाट नेपाली सेनालाई प्राप्त भएको National Defence College/War College लगायतको उच्चस्तरिय तालिममा सहभागी हुने उम्मेद्धवार छनौटको क्रममा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा छानविन गर्न प्रबन्धरथी उपरथी श्री राजेन्द्र क्षेत्रीको अध्यक्षतामा कोर्ट अफ ईन्क्वायरी गठन भएको ।

२. उक्त कोर्ट अफ ईन्क्वायरीले पेश गरेको राय अनुसार श्री पूर्वी पृतना हे.क्वा.का ब्य.नं.११८७ सहायक रथी हेम खत्री र तत्कालीन सैनिक सचिव हाल श्री निरिक्षणाधिकृतको कार्यालयका ब्य.नं. ११७४ उपरथी प्रेम प्रकाश था.म. उपर बदनियतपूर्ण तरिकाले नक्कली प्रमाण पत्र र झुठ्ठा विवरण पेश गरेको भन्ने समेत कसुरमा अभियोग पत्र दायर भई उक्त मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न सम्भाररथी उपरथी श्री प्रदिप बिक्रम राणाको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय समरी जनरल सैनिक अदालत गठन भएको । 

३. समरी जनरल सैनिक अदालतले निज प्रतिवादीहरुलाई देहायको कसुरमा देहाय बमोजिम सजाय हुने गरी भएको फैसला प्रधान सेनापतिबाट मिति २०७० कार्तिक २७ गते सदर भएको छ । 

(क) स.र. हेम खत्रीले पाकिस्तानमा संचालित National Security and War Course (NSWC) तालिममा सहभागी हुन स्नातक तह उत्र्तिण गरेको भनी भारतको मगद्य विश्वविद्यालयको नामको नक्कली मार्कसिट र प्रमाण पत्र पेश गरी सोही आधारमा पाकिस्तानमा संचालित NSWC तालिम गरेकोले निज स.र.लाई सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५५ को खण्ड (घ) को कसुरमा ऐ.ऐनको दफा १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) अनुसार फैसला भएको मिति २०७० कार्तिक २७ गतेबाट लागु हुने गरी भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने । 

(ख) श्री निरिक्षणाधिकृतको कार्यालयका ब्य.नं. ११७४ प्रतिवादी उपरथी प्रेम प्रकाश था.म.ले स.र. हेम खत्रीले पेश गरेको स्नातक तह उत्र्तिण गरेको भनिएको प्रमाण पत्रको आधिकारिकता यकिन गर्नु पर्ने आफ्नो कर्तब्य र दायित्व हुंदा हुंदै उक्त मार्कसिट तथा प्रमाण पत्र सांचो भए नभएको सम्बन्धमा एकिन नगरी लापरबाही गरेको साथै स.र. हेम खत्रीको आधिकारिक ब्यक्तिगत विवरणमा कायम रहेको जन्म मिति निज स.र.लाई तालिममा समावेश गर्ने उद्देश्यले बद्नियतपुर्वक परिवर्तन गरी तालिम छनौट बोर्ड समक्ष झुठ्ठा विवरण पेश गरेको र श्री रक्षा मन्त्रालयमा समेत झुठ्ठा विवरण पेश गरेकोले निज प्रतिवादीलाई सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ४७ को खण्ड (क) र खण्ड (घ) को कसुरमा ऐ. ऐनको दफा १०१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) अनुसार फैसला भएको मिति २०७० कार्तिक २७ गतेबाट लागु हुने गरी भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने ।